राज्य के समग्र विकास को नई गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सामाजिक सद्भाव एवं नागरिक अधिकारों के संरक्षण से लेकर उच्च तकनीक आधारित उद्योगों, अक्षय ऊर्जा, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा तथा ग्रामीण उत्थान से जुड़े अनेक दूरगामी और जनहितकारी निर्णय लिए गए। इन फैसलों से न केवल राज्य की सामाजिक संरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि निवेश, रोजगार और नवाचार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
अशांत क्षेत्रों में संपत्ति एवं किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण हेतु विधेयक मंत्रिमंडल ने दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक उन क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करेगा, जहां जनसंख्या असंतुलन के कारण सामाजिक तनाव और अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विधेयक के लागू होने से सामुदायिक सद्भाव, सामाजिक संरचना और सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसे आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी–2025
राज्य को एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल ने राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी–2025 को स्वीकृति दी।
यह नीति:
* बड़े निवेश को आकर्षित करेगी
* एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देगी
* उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी
नीति के तहत लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए स्पष्ट निवेश श्रेणियां, आकर्षक कर पुनर्भरण, पूंजीगत अनुदान, टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन, रोजगार बूस्टर, सनराइज एवं एंकर बूस्टर जैसे विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही ऊर्जा, भूमि, स्टाम्प शुल्क एवं ग्रीन इन्सेंटिव्स में भी व्यापक राहत दी जाएगी।
राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2025
प्रदेश की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी–2025 को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली। यह नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी।
नीति की प्रमुख विशेषताएं:
* विश्वस्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास
* इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अनुमोदित परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन
* पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान एवं हरित विनिर्माण को बढ़ावा
* स्किल डेवलपमेंट, आरएंडडी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर विशेष जोर
क्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन
राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने बीकानेर और जैसलमेर जिलों में सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु कुल लगभग 817 हेक्टेयर भूमि के सशर्त कीमतन आवंटन को स्वीकृति दी। इससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी और आमजन को बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
प्रशासनिक एवं सेवा नियमों में सुधार
मंत्रिमंडल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित स्टाफ) सेवा नियम एवं विनियम, 1991 में संशोधन, राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में बाल विवाह से संबंधित कड़े अनुशासनात्मक प्रावधान को मंजूरी दी। इन संशोधनों से प्रशासनिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सामाजिक सुधार को बल मिलेगा।
23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन
ग्रामीण विकास और किसानों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से 23 जनवरी से प्रदेशभर में ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे। दो चरणों में 10 दिनों तक चलने वाले इन शिविरों में 12 विभागों की सहभागिता से हजारों गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचेगा।
बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम
23 जनवरी बसंत पंचमी के अवसर पर प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। लगभग 65 लाख अभिभावकों की सहभागिता के साथ यह अब तक का सबसे बड़ा शैक्षिक सहभागिता आयोजन होगा, जो शिक्षा की गुणवत्ता और अभिभावक–विद्यालय समन्वय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
आज की मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए निर्णय राजस्थान को सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक प्रगति, तकनीकी नवाचार, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण के एक नए युग की ओर ले जाने वाले हैं। ये फैसले राज्य के समावेशी, सतत और सशक्त विकास की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
